ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਜੂਨ:- ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਤਿਥੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ਼ ਹਨ । ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹਨ । ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੰਤੂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ), ਧਰਮ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਉਪਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਵੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਮੁੰਬਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੁਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚਰਚ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ "ਘਰ ਵਾਪਸੀ" 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਵਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ "ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਰਾਂਝੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਪੁਜਾਰੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸਨ ਪਰ "ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ" ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ 753 ਚਰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਚਰਚ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ"। ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" ਨਾਮਜਦ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।