ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ ਅਠਵਾਲ ਐਮ.ਪੀ., ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਏਪੀਪੀਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਨੇਤਾ, ਲੂਸੀ ਪਾਵੇਲ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ "ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਡੈਨ ਜਾਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਪਾਰਟੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੈਕਬੈਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਓਹੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰੱਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।