ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜੋ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇਵਿਲ ਰਾਏ ਸਿੰਘਮ ਨੇ "ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਈਡੀ ਬਾਰੇ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈਡੀ ਲਈ ਇਕ ਵਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (1) ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਠਾਹਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਂਫਲਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।