ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,74,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ 2.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ’ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।2016-2023 ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ।ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 752 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਜੀਪ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ।ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।