ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ', ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।